गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) जापान को बिधान
(२००४को संशोधित प्रस्ताव बिधान २००७)
- प्रस्तावना -
गैर आवासीय नेपालीहरुको ज्ञान, सीप , प्रविधि र पूँजीको लगानी गर्दै नेपालको आर्थिक र सामाजिक बिकाशमा टेवा पु-याउने उद्देश्यका साथ बिश्वब्यापी सञ्जालको रुपमा सन २००३ अक्टोवरमा स्थापीत गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) जापान शाखाको रुपमा सन २००४ फेब्रुअरी ११ मा स्थापीत यस सस्थाले एनआरएनको मूल मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै जापानमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरुको बीचमा एकता र समझदारी प्रभावकारी बनाउनुका साथै जापानबासी नेपालीहरुको हक हितको संरक्षण गर्ने मुल उद्देश्यका साथ काम गर्ने छ । गैरआवासीय नेपाली भन्नाले १ सय ८३ दिन भन्दा बढी नेपाल बाहिर बिताएका नेपाली तथा भारत र भुटान बाहेकका देशहरुमा बसोबास गर्ने नेपाली मूलका विदेशी नागरिक र उनका परिवारलाई जनाउने छ ।
परिच्छेद‐१
प्रारम्भ
१- संस्थाको नाम र प्रारम्भ
१.१ यस संस्थाको नाम नेपालीमा गैर आवासीय नेपाली संघ जापान जापान हुनेछ । अंग्रेजीमा"Non Resident Nepali Association (NRN― JAPAN)तथा छोटकरीमा एनआरएन जापान भनिने छ । जापानीभाषामा –खाइगाइ जाइजु नेपारुजीन खाइ निहोनसिवु - भनिने छ ।
१.२ यस संस्थाको प्रतिक चिन्ह परिच्छेद १ मा तोके बमोजीम हुनेछ ।
१.३ यस संस्थाको कार्यालय टोक्यो जापानमा रहने छ ।
१.४ यस संस्था मुख्यतः मुनाफा नकमाउने उद्देश्य भएको एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था मानिने छ ।
१.५ यस संस्थाले व्यक्ति सरह चल‐अचल सम्पत्ति खरिदबिक्री गर्न, बन्धक राख्न, दानदातव्य लिन वा दिन सक्नेछ र नालिसउजुर गर्न सक्नेछ ।
२- परिभाषा
२.१ एनआरएन जापान भन्नाले जापानमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुको संगठनलाई जनाउँछ।
२.२ केन्द्रिय भन्नाले गैरआवासीय नेपाली संघको अन्तरार्ष्ट्रिय समन्वय समितीलाइ जनाउने छ ।
परिच्छेद‐२
उद्देश्य
३. संस्थाको उद्देश्य-
३.१ केन्द्रको नीति-निर्देशन तथा उद्देश्यहरु कार्वान्वयनमा जोड दिने संस्थाको प्रमुख उद्देश्य हुनेछ ।
३.२ गैर आवासीय नेपालीहरुलाई नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक कृयाकलापहरुमा संलग्न गराई देश बिकाशमा टेवा पु-याउनु हुने छ।
३.३ जापानमा रहदा प्राप्त गरेको ज्ञान,सीप ,पुँजी र प्रविधिहरुको नेपालमा प्रयोग गर्नको लागि उपयुक्त आयोजनाहरुको माध्यमद्वार कार्यन्वयन गर्न सक्रिय भुमिका निभाउने ।
३.४ जापानमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरुको हकहितको संरक्षण, सम्वर्धनका लागी अन्य नेपाली संघ संस्थाहरु संग आपसीसहकार्य गर्ने र एक आपसमा एकता र समझदारी सम्बन्धी प्रभावकारिताको वृद्धि गर्ने ।
३.५ नेपाल र जापान दुई देश बीचको मित्रताको सम्बन्धलाइ अझ बढी प्रगाढ बनाउन उपयुक्त गोष्ठी, कार्यशाला, प्रवचन र अनुसन्धानका योजनाहरु संचालन तथा रचनात्मक कार्यहरु गर्न सदा सक्रिय रहने ।
३.६ जापानमा बस्ने नेपालीहरुमाथि आइपर्ने मानव अधिकार सम्वन्धी समस्याहरुको समाधानका लागि पहल गर्ने।
परिच्छेद‐३
सदस्यता
४. साधारण सदस्यः
जापानमा वसोवास गर्दै आएका नेपाली नागरिकहरु र नेपाली मूलका विदेशी नागरिक (भारत र भुटान बाहेक) र उनका परिवारहरुले कार्यकारिणी समितिले तोकेको नियमावली अनुरुप दर्खास्त फाराम पेश गरि साधारण सदस्यता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
५- साधारण सदस्यताको लागि आवश्यक योग्यता र नविकरण-
५.१ एक आर्थिक वर्षमा १८३ दिन भन्दा बढी जापानमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिक, नेपाली मूलका विदेशी नागरिक र उनका परिवारहरु यस संस्थाको साधारण सदस्य बन्न सक्नेछन ।
५.२ सदस्यताको लागि एकप्रति फोटो सहितको दर्खास्त फाराम र कार्यसमितिले तोकेबमोजिमको शुल्क बुझाउनु पर्नेछ ।
५.३ सदस्यताको अवधि दुई वर्षको हुनेछ र सदस्यता प्राप्त गरेको महिनालाई आधार मानी प्रत्येक दुई बर्षमा नविकरण गर्नु पर्नेछ।
६- सदस्यताको खारेजी
६.१ संघको सदस्यबाट राजिनामा दिएमा ।
६.२ संघको विधान विपरित काम गरेमा ।
६.३ सदस्यता नविकरण नगरेमा ।
परिच्छेद‐४
७- कार्यकारिणी समिति-
७- कार्यकारिणी समिती- यस सस्थाको कार्यकारिणी समितिलाइ एनआरएन जापान राष्ट्रिय समन्वय समिती भनिने छ ।
७.१ राष्ट्रिय समन्वय समितिमा - अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष २, राष्ट्रिय संयोजक १,राष्ट्रिय सह-संयोजक १, कोषाध्यक्ष १ र समिति सदस्य ९ गरी साधारण सभाबाट बढीमा १५ जना निर्वाचीत हुनेछन । निर्वाचित समन्वय समितीले बढिमा ६ जना सदस्यहरु मनोनित गर्न सक्ने छ । त्यसैगरि समन्वय समितिले आवश्यकता अनुसार उपसमितिहरु गठन गरि पदाधिकारीहरुको चयन गर्न सक्नेछ।
७.२ समन्वय समितीले आवश्यकता अनुसार क्षेत्रिय समितिहरुको गठन गर्न सक्नेछ ।क्षेत्रीय समितिको प्रमुख कार्यकारिणि समितीको कुनै बैठकमा समन्वय समितीको सदस्यहरुले आमन्त्रीत सदस्यको रुपमा उपस्थित हुन सक्नेछ ।
७.३ समन्वय समिति सदस्य लगायत क्षेत्रिय समितीको पदाधिकारी हुनका लागि अनिवार्य रुपमा यस संस्थाको साधारण सदस्य प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ ।
८- समन्वय समिती सदस्यको खारेजी
८.१ संस्थाको सदस्यबाट राजिनामा दिएमा ।
८.२ संस्थाको विधान विपरित काम गरेमा ।
८.३ मृत्यु भएमा
८.४ साधारण सदस्यता नविकरण नगरेमा ।
८.५ समन्वय समितिलाई कुनै जानकारी बिना ३ पटक लगातार नियमीत बैठकमा उपस्थित नभएमा।
८.६ कुनै कारणवश जापानबाहिर रहेको अवस्थामा वा समन्वय समितीलाई चित्तबुझ्दो कारण दिएको खण्डमा भने माथिको ८.५ परिच्छेद लागु हुने छैन।
९- समन्वय समिती सदस्यको पदावधी अविश्वासको प्रस्ताव र पदपुर्ति
९.१ समन्वय समिति सदस्यको पदावधि २ वर्ष हुनेछ ।
९.२ समन्वय समितिका सबै वा कुनै पदाधिकारीले विधान बमोजिम काम नगरेको भन्ने लागेमा साधारण सदस्यको कम्तिमा २५ प्रतिशत सदस्यहरुले लिखीत अविश्वासको प्रस्ताव समन्वय समितीमा पेश गर्न सकिने र प्रस्ताव प्राप्त भएको १ महिना (३० दिन) भित्रमा समन्वय समितिले विशेष अधिवेशनको बोलाउनु पर्ने छ उपस्थित सदस्यहरुको बहुमतले त्यस्तो प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएको मानिनेछ ।
९.३ अध्यक्षको पदावधि ३ कार्य समय -जम्मा ६ वर्ष सम्ममा सीमित हुने छ ।
९.४ अध्यक्षको पद रिक्त हुन आएमा अर्को अधिबेशन वा साधारण सभा नभएसम्म कार्य समितिले चयन गरेको उपाध्यक्षले कार्यवाहक अध्यक्ष भई काम गर्नेछ। अध्यक्ष बाहेकका अन्य कुनै पनि पदरिक्त हुन आएमा कार्य समितिले सक्षम ब्यक्तिलाई रिक्तपदमा पदपुर्ती गर्नेछ ।
१०- संरक्षक र सल्लाहकार
१०.१ जापानका लागि महामहिम नेपाली राजदूत यस संस्थाको पदेन संरक्षक हुनु हुनेछ ।
१०.२ समन्वय समितिले आवश्यकता अनुसार बढिमा ५ जना सल्लाहाकार मनोनयन गर्न सक्नेछ ।
११. समन्वय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः
११.१ अध्यक्ष
(क) समन्वय समितिलाई नेतृत्त्व दिने ।
(ख) समन्वय समिति तथा साधारण सभाको सभापतित्व गर्ने।
११.२ उपाध्यक्ष
(क) अध्यक्षको अनुपस्थितीमा अध्यक्षले गरिआएको कार्यहरु गर्ने।
११.३ राष्ट्रिय संयोजक
(क) समिति तथा साधारण सभाको कार्यसुची तयार गर्ने, सुचना निकाल्ने र निर्णय पुस्तिका राख्ने।
(ख) अध्यक्षको परामर्श अनुसार समितीको बैठक बोलाउने।
(ग) कार्यालयको प्रशासकीय कार्यको रेखदेख नियन्त्रण गर्ने, निर्देशन दिने र पत्र ब्यवहार गर्ने।
(घ) अध्यक्षको परामर्शमा कार्य गर्ने।
११.४ राष्ट्रिय सह-संयोजक
(क) राष्ट्रिय संयोजकको अनुपस्थितीमा राष्ट्रिय संयोजकले गरि आएको संपुर्ण कार्यहरु गर्ने।
(ख) राष्ट्रिय संयोजकको कार्यलाई सहयोग पुर्याउने र सल्लाह दिने।
(ग) राष्ट्रिय संयोजकको परामर्श अनुसार कार्य गर्ने।
११.५ कोषाध्यक्ष
(क) बार्षिक बजेट तयार गर्ने।
(ख) आय-ब्ययको विवरण अभिलेख राख्ने।
(ग) समितीको कोष संचालन गर्ने।
(घ) कोषको बिकाशको लागि आवश्यक कार्यहरुको तय गर्ने र समितीको निर्णय अनुसार कार्य गर्ने।
११.६ सदस्यहरु
(क) बिधानमा उल्लेखित उद्देस्य प्राप्तिको लागि समितीको निर्णय अनुसार काम गर्ने।
(ख) बैठकमा उपस्थित भई प्रस्तावित बिषयबस्तु माथि छलफ़ल र निर्णय गर्ने वा निर्णयार्थ मत दिने।
परिच्छेद‐५
साधारण सभा
१२- साधारण सभाः
१२.१ संस्थाको सम्पूर्ण साधारण सदस्यहरुको भेलालाई साधारण सभा मानिनेछ ।
१२.२ साधारण सभा कम्तिमा वर्षमा एक पटक बोलाउनु पर्नेछ ।
१२.३ साधारण सभाको गणपूरक संख्या, संपूर्ण सदस्यसंख्याको ५१ प्रतिशतलाई मानिने छ ।
१२.४ साधारण सभामा राष्ट्रिय संयोजकले वार्षिक प्रतिवेदन र कोषाध्यक्षले लेखा प्रतिवेदन पेश गरि सभामा पारित गराउनु पर्छ ।
१२.५ समन्वय समितिले चाहेमा जुनसुकै समयमा पनि विशेष साधारण सभा बोलाउन सक्नेछ ।
१२.६ यस संस्थाका साधारण सदस्यको २५ प्रतिशत सदस्यहरुले निश्चित कारण देखाई लिखित माग गरेमा विशेष साधारण सभा बोलाउन सक्नेछ ।
परिच्छेद‐६
कोष तथा लेखापरिक्षण
१३- आर्थिक आयः
१३.१ सदस्यता शुल्क
१३.२ चन्दा तथा उपहार
१३.३ प्रकाशन विक्रि तथा बिज्ञापनबाट प्राप्त आम्दानी
१३.४ सांस्कृतिक कार्यक्रम, सेमिनार, गोष्ठी, तालिम आयोजना, परामर्श सेवाबाट प्राप्त आम्दानी
१३.५ विविध आम्दानी
१४¬¬- आर्थिक वर्षः
आर्थिक वर्ष भन्नाले जनवरि १ तारिख देखि डिसेम्वर महिनाको अन्त्यलाई मानिने छ ।
१५-कोषाध्यक्ष वा आर्थिक समितीले आयब्ययको बिबरण वाषिर्क साधारण सभा हुनु १५ दिन अगावै समन्वय समितीबाट अनुमोदन गरि साधारण सभाका सदस्यहरुलाई पठाउनु पर्नेछ ।
परिच्छेद‐७
निर्वाचन, तथा मतदान
१६- निर्वाचन, तथा मतदान
१६.१ समन्वय समितीले निर्वाचन हुने मिति भन्दा १५ दिन अगावै कम्तिमा ३ जनाको निर्वाचन समिती गठन गर्नेछ ।
१६.२ निर्वाचन समितीले कार्यविधि आफै तोक्ने छ ।
१६.३ समन्वय समितीको निर्वाचन सभामा भाग लिने संपूर्ण साधारण सदस्यहरुको प्रत्यक्ष मतदानबाट हुनेछ।
परिच्छेद‐८
विविध
१७- विधान संशोधन
कुनै कारणबश बिधान संशोधन गर्नु परेमा संशोधन प्रस्ताव समन्वय समितीको दुई तिहाई सदस्यहरुको बहुमतले अनुमोदन गरि साधारण सभाको बहुमतले पास गर्नु पर्नेछ ।
१८- विघटन तथा हस्तान्तरण
यस संस्थाको विघटन भएमा संस्थाको सम्पति तथा कोष सो विघटनका प्रस्ताव पारित गरेको साधारण सभाले तोके अनुसार केन्द्रिय समितीलाई हस्तान्तरण गर्न सक्ने छ ।
१९- विधानमा उल्लेख नभएका हकमा कुनै समस्या पर्न आएमा प्रचलित कानुन वमोजिम गरिने छ ।